बीजेपी नेता सीटी रवि की गिरफ्तारी: कर्नाटक में राजनीतिक हंगामा
कर्नाटक की विधान परिषद में गुरुवार, 19 दिसंबर, 2024 को एक ऐसा माहौल देखने को मिला जहां राजनीतिक गर्मागर्मी के चलते बीजेपी के एमएलसी सीटी रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप थे कि उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। यह घटना उस समय की है जब कनेक्शन अम्बेडकर के विषय पर चर्चा चल रही थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर विवाद गर्मा गया था।
घटना का विस्तार और दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया
घटना का केंद्रथा कि किस प्रकार सीटी रवि ने मंत्री हेब्बालकर के खिलाफ अशौभनीय भाषा का प्रयोग किया और उनसे विवाद किया। लक्ष्मी हेब्बालकर द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए, रवि के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 75 और 79 के तहत मामला दर्ज किया गया।
रवि ने इस आरोप को खारिज करते हुए इसे 'झूठा' करार दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर जोर देकर कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मंत्री का अपमान नहीं किया और ऑडियो-वीडियो की जांच की मांग की। फिर भी, राजनीतिक गलियारों में यह मामला गंभीरता से लिया गया और विधान परिषद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और समर्थन
संवेदनशील मामले को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस के कई सदस्यों यथा उमाश्री, बलकीस बानो, यतिंद्र सिद्धारमैया और नागराज यादव ने लक्ष्मी हेब्बालकर के समर्थन में जोरदार प्रतिक्रिया दी। अध्यक्ष ने घटना की निंदा की और कहा कि उन्होंने कभी ऐसा मामला नहीं देखा जहां खुलेआम अपमानजनक भाषा का प्रयोग हो।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रवि को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और उन्हें कान्हापुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हालांकि, अगले ही दिन, 20 दिसंबर को, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मिल गई। इस मामले में रवि ने सरकार की कार्यवाही को तानाशाही करार देते हुए दावा किया कि उनके खिलाफ एक फर्जी शिकायत का इस्तेमाल करके उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है।
कानूनी और राजनीतिक ध्रुवीकरण
रवि की गिरफ्तारी ने राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा ध्रुवीकरण पैदा किया। यह घटना न केवल कर्नाटक की राजनीति के लिए बल्कि देशभर के राजनीतिक दृश्य के लिए भी एक बड़ा मोड़ बन गई। इस विवाद ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के महत्व को एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में ला दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले का आने वाले समय में कैसे असर होगा और क्या यह राजनीतिक ध्रुवीकरण को और बढ़ावा देगा।
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