When discussing जम्मू‑कश्मीर सरकार, जम्मू‑कश्मीर के प्रशासनिक ढांचे को दर्शाने वाली संस्था है, जो राज्य की नीति, सुरक्षा और विकास की दिशा तय करती है. Also known as JK सरकार, it works closely with the मुख्यमंत्री, whose role is to implement cabinet decisions and represent the state at the national level. Education (शिक्षा, स्कूल और कॉलेज स्तर पर ज्ञान प्रसारण का प्रमुख क्षेत्र) and tourism (पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला आर्थिक स्तम्भ) are two sectors that the government prioritizes. The central authority (केंद्र सरकार, भारत की समग्र नीति बनाती और राज्य को संसाधन प्रदान करती है) influences budget allocations, while local administrative bodies execute ground‑level projects. Together, these entities create a network where Jammu‑Kashmir’s governance, development plans, and social welfare are interlinked.
जम्मू‑कश्मीर सरकार ने 2024‑25 में कई विकास योजनाएँ लागू कीं, जिनमें सड़कों का पुनरुद्धार, जल संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल है। इन योजनाओं का लक्ष्य आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। सुरक्षा के संदर्भ में, सरकार ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग को सुदृढ़ किया, ताकि सीमाओं पर संभावित खतरों को न्यूनतम किया जा सके। शिक्षा क्षेत्र में नई नीतियों ने स्कूल‑कॉलेज में तकनीकी प्रशिक्षण को अनिवार्य किया, जिससे युवा वर्ग को नए‑नए कौशल सीखने का मौका मिला। पर्यटन को गतिशील बनाते हुए, सरकार ने स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया, जिससे बाहरी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह त्रिपक्षीय सहकार्य—विकास, सुरक्षा, और सामाजिक प्रगति—जम्मू‑कश्मीर सरकार को अधिक स्थायी भविष्य की ओर ले जाता है।
नीतियों का परिदृश्य, प्रमुख फैसलों की पृष्ठभूमि और आगामी परियोजनाओं की झलक इस पेज के नीचे मिलेंगी। आप यहाँ से राज्य की विभिन्न खबरों, अपडेटेड रिपोर्टों और विश्लेषणों तक आसानी से पहुँचेंगे, जो जम्मू‑कश्मीर सरकार की कार्यवाही को समग्र रूप में समझने में मदद करेंगे। अब आगे का हिस्सा पढ़ें और जानें कि किस तरह से ये सभी तत्व मिलकर प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं।
कांग्रेस ने नेशनल कांफ्रेंस को समर्थन देकर जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उमर अब्दुल्ला को संयुक्त मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में चुनाव के बाद यह सहयोग दिया गया है। विधानमंडल दल की बैठक में सभी छह निर्वाचित विधायकों और जेकेपीसीसी अध्यक्ष ताहिर हामिद क़ारा ने भाग लिया।
और देखें